औरंगाबाद – काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात सर्वदूर झालेल्या पावसाने, पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषातील देय मदतीपेक्षाही अधिक म्हणजेच एकूण ५५५.३९ कोटींची आर्थिक मदत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या या आर्थिक मदतीबाबत पालकमंत्री देसाई यांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले आहेत.
एनडीआरएफच्या देय निकषापेक्षा अतिरिक्त १७०.४६ कोटींचे वाढीव अर्थसहाय्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी शासन करणार आहे. शेतपिकांचे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. जून ते ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या पावसाने, पुराने राज्यातील ५५ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता दहा हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य (पॅकेज) शासनाने जाहीर केले. यामध्ये जिरायतीसाठी १० हजार, बागायतीसाठी १५ तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रूपये प्रति हेक्टर अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. ही मदत दोन हेक्टर पर्यंत मर्यादेत आहे.
एनडीआरएफच्या निकषानुसार ३८४.९३ कोटी रुपये जिल्ह्याला मदत अपेक्षित होती. परंतु राज्य शासनाच्या पॅकेजनुसार ५५५.३९ कोटींचे आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. जिरायत, बागायत, फळपिके मिळून जिल्ह्यातील सात लाख चार हजार २८० शेतकऱ्यांना वाढीव मदतीचा लाभ होईल. या शेतकऱ्यांचे पाच लक्ष २४ हजार ६५५ हे.क्षेत्राचे पावसाने, पुराने नुकसान केलेले आहे. यामध्ये सर्वाधिक वैजापूर, सर्वात कमी खुलताबाद तालुक्यातील बाधित क्षेत्रांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील किमान ३१ हजारांहून अधिक म्हणजेच एकूण सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना शासनाच्या या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या –
- जिरायतसाठी १० हजार, बागायतीसाठी १५ हजार, व बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रु. प्रति हेक्टर मदत देणार – बाळासोब थाेरात
- अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य – विजय वडेट्टीवार
- राज्यातील महाविद्यालये ‘या’ दिवसापासून सुरु होणार – उदय सामंत यांनी दिली माहिती
- कोथिंबीर लागवड पद्धत, माहित करून घ्या
- मोठा निर्णय: केंद्राची मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राज्यात राबविणार
