नीती आयोगाच्या शिफारसी आणि सूचना राज्याच्या कृषी विकासासाठी मार्गदर्शक

मुंबई – राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नीती आयोगाने केलेल्या शिफारसी आणि सूचनांबाबत कृषी विभाग सकारात्मक आहे. पुढील वर्षात यासंदर्भातील सूचनांवर कृषी आणि संलग्न विभाग एकत्रित मिळून काम करतील. या शिफारशी आणि सूचना राज्याच्या कृषी विकासासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

नीती आयोगामार्फत मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे आणि मंत्रिमंडळापुढे ‘कृषी आणि संग्लन क्षेत्रासाठी धोरण’ या विषयावर सादरीकरण केले होते. त्यावेळी कृषी आणि संलग्न विभागाची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी नीती आयोगाने केलेल्या शिफारसी आणि सूचनांबाबत कृषी विभाग सकारात्मक आहे. नीती आयोगाने निदर्शनास आणलेल्या राज्याच्या कृषीक्षेत्राच्या विकासदराविषयी सकारात्मक विचार करुन राज्य शासन त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशी आणि सूचना राज्याच्या कृषी विकासासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील. तालुकास्तरावरील कृषी विकास दर आणि उत्पादकतेतील फरकाबाबत इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासंदर्भात उपक्रम राज्य शासनाने सुरु केला आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाप्रमाणे जे शेतकरी स्वयंप्रेरणेने संशोधन करुन शेतीचा विकास करत आहेत अशा जवळपास 5 हजार शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन इतर शेतकऱ्यांना देण्याचा उपक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. अशी माहिती यावेळी श्री. भुसे यांनी दिली.

कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी राज्य शासन राबवित असलेल्या योजनांची माहिती देऊन कोरोना संकट काळात अनेक शेतकऱ्यांचा पिक घेण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याकडे कल दिसून आला असल्याचे सांगितले. कोरोना काळात कृषी विभागाने चांगले काम केले आहे. सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन झाले असून चांगला दरही मिळाला आहे. ते म्हणाले, कृषी क्षेत्रात गावपातळीवर महिलांचा सहभाग मोठा आहे. त्यामुळे कृषी योजनांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा मानस असून केंद्र सरकारनेही याबाबत विचार करावा. अनेकदा कीटकनाशकांची किंमतीपेक्षा कमी किंवा जास्त दरात विक्री होत असल्याचे आढळून येते. यावर आळा घालण्यासाठी कीटकनाशक दराबाबत अधिक कठोर नियम आणि कायदे असण्याची अपेक्षा श्री. भुसे यांनी व्यक्त केली.

कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, ग्राहक न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निश्चित कालावधीत निपटारा व्हावा यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात. फळ निर्यातीसाठी मार्केटिंग आणि जाहिरातीसाठी निधीची उपलब्धता व धोरण तयार व्हावे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत शेतकऱ्यांना अवजारासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन दिल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. वातावरणीय बदलामुळे राज्यातील बागयतदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या नुकसानग्रस्त बागायतदारांना शेड-नेट, पॉली कव्हर आदी मदत देण्याबाबत योजना सुरु करावी. खर्चाचे नियम (कॉस्ट नॉर्म्स) दरवर्षी निश्चित करावे. शेतमजूरांसाठी विमा संरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्रीयस्तरावर उपाययोजना कराव्यात तसेच भरड धान्यासाठी प्रायोजित योजना असाव्यात अशा विविध मागण्या कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी नीती आयोगाकडे केल्या. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती देऊन भविष्यातील दृष्टीकोनही श्री.भुसे यांनी विशद केला.

नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी राज्याचे सादरीकरण चांगले झाल्याचे सांगून भविष्यात कृषीक्षेत्रा पुढील आव्हाने वाढणार असल्याचे सांगितले. रोजगार वाढीसाठी कृषी संग्लन उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. वातावरणीय बदलाचाही कृषीक्षेत्रावर प्रभाव पडणार आहे. मानवी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून सेंद्रिय शेतीवर लक्षकेंद्रीत करणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबीसाठी कृषीक्षेत्रात दिर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज प्रा. रमेश चंद यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बैठकीला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, पणन विभागाचे प्रधान सचिव, नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, कृषी आयुक्त पंकज कुमार आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याच्या कृषी क्षेत्र विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली.

नीती आयोगाचे सदस्य (कृषी ) प्रा. रमेश चंद यांनी मांडलेल्या शिफारशी

पावसावर विसंबून असलेल्या शेतीतील कमी उत्पादकतेचे निर्दयी चक्र मोडीत काढा

-चांगल्या दर्जेदार प्रतीचे बी-बियाणे

-बी बियाणांवर प्रक्रिया

-जल व्यवस्था

-पीक पद्धतीत बदल करणे

अतिरिक्त/ पूरक उत्पन्नासाठी कृषी वनीकरण
उपलब्ध पाण्याचा उत्कृष्ट उपयोग करण्यासाठी सिंचन धोरणाची गरज

-पाण्याचा प्रभावकारी उपयोग, जल साठवणे, जल संधारण

भू-प्रदूषण व जमिनीचा ऱ्हास थांबविण्याची आवश्यकता
पडीक जमीन वृक्षारोपण,चारा आणि जलसंधारणासाठी उपयोगात आणली जाऊ शकते.
फलोत्पादनासाठी अधिक प्रोत्साहन व प्राधान्यक्रम
पशुधनाचे आरोग्य व उत्पादकता
जिल्ह्यातील पशुधन तसेच पिकांची वाढ,या आधारे जिल्हानिहाय नियोजनाची गरज
कृषी क्षेत्रासाठी जागतिक पातळीचे उत्कृष्ट तंत्रज्ञान आणावे. जसे रूट,सी ओ ई
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग: शेत विस्तार
दुग्ध-सहकाराचे बळकटीकरण व विस्तार
राज्यातील यशोगाथांची संख्या वाढविणे
जल व्यवस्थापन व आधुनिक तंत्रज्ञान या गोष्टी केंद्रस्थानी ठेऊन बहुस्तरीय नियोजनाची गरज.
कृषी आणि अन्न प्रणालीत बदलांसाठी सर्वसमावेशक नियोजनाची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गट स्थापित करावे.

महत्वाच्या बातम्या –