नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते. अखेर त्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्यांच्या मागण्यांपुढे दीड वर्षानंतर का होईना अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागले. गेल्या एक वर्षापासून राजधानीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दरम्यान शेतकरी आंदोलनाबाबत आज संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) महत्वाची बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये शेतकरी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांनी तब्बल एक वर्षानंतर कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र जोपर्यंत संसदेत कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. आता संसदेतही कायदे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन संपविण्याच्या तयारीत आहेत, तर राकेश टिकैत (Rakesh Tikait)यांच्या भारतीय किसान युनियनसह काही शेतकरी संघटना एमएसपीच्या मुद्द्यासाठी आंदोलनावर ठाम आहेत.
दरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकाद्वारे तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी शेतकरी संघटनेला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानंतर सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांमध्ये पाच तास चर्चा झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीची नवी दिल्लीतील भारतीय किसान सभा कार्यालयात आज सकाळी १० वाजता महत्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यामध्ये आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
- राज्यात ५०५१ कोटींचे गुंतवणूक करार; ९ हजार जणांना नोकरीची नवी संधी – सुभाष देसाई
- आज दुपारी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक होणार
- राज्यातील गोरगरीबांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करणारे ‘ग्रामविकास’चे महाआवास अभियान
- ओमिक्रॉनचा कहर! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यात जमावबंदी लागू
- लोकांच्या जीवापेक्षा कोणताही उद्योग मोठा नाही – विजय वडेट्टीवार
