सोनई – शेतकरी बांधवांना पिकाच्या होणाऱ्या नुकसनी पासुन वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार मार्फत चालविण्यात येणारी पीक विमा योजना अतिशय चांगल्या प्रकारची आहे. त्या मार्फत अनेक शेतकऱ्यांच्या पीकाची नुकसान भरपाई मिळत असते.
यंदाच्या वर्षी कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव व्यवस्थीत मिळालेला नाही त्याच सर्व गोष्टितुन सावरुन शेतकऱ्यांने नवीन हंगामात नवीन आशेने पेरणी केली आहे. त्या पासुन मिळणाऱ्या उत्पन्नातुन शेतकरी आपल्या संसाराचा गाडा रुळावर आणण्याच्या विचारात आहे. अशा परिस्थीती मध्ये शेतकऱ्यांच्या पीकाला विमा संरक्षण असने गरजेचे आहे.
पीक विमा भरण्याच्या मुदतीत आपल्या प्रशासनाने बनवलेले पोर्टल pmfby.gov.in या वर अर्ज सादर करताना सर्व सी.एस.सी चालकांस अडचणी आल्या. त्या मध्ये महाराष्ट्र राज्यासाठी सेल्फ रजीस्ट्रेशन ही बंद होते त्यामुळे शेतकऱ्यांला स्वतःला ही अर्ज भरता आला नाही. सदर पोर्टल व्यवस्थीत चालत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी पीक विमा योजने पासून वंचीत राहिलेले आहेत. शेतकऱ्यांचा विचार करता पीक विमा भरण्याकरीता मुदत वाढ देणे गरजेचे आहे अशी मागणी सी.एस.सी केंद्र चालक विकास गुंजाळ यांच्या मार्फत करण्यात आली. तशी मागणी त्यांनी ईमेल द्वारे पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
अनेक गरीब व गरजू शेतकरी पीक विमा योजनेतून वंचित राहिले आहेत. त्या संदर्भात सी.एस.सी चालकांनी रात्र रात्र जागून फॉर्म भरण्याची प्रयत्न केले परंतु पोर्टल चालत नसल्याने ते शक्य झाले नाही, सरकारने या कडे लक्ष देऊन वंचित शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा मुदत वाढ द्यावी, असे मानसी कॉम्प्युटर्स सी.एस.सी सेंटरचे विकास गुंजाळ यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेअंतर्गत सर्वात उशीरा पीकविमा कंपनी मिळालेल्या बीड जिल्ह्यात ३१ जुलै अखेर तब्बल १७ लाख ७१ हजार पीकविमा अर्ज आले असून, ही संख्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. अवघ्या १३ ते १४ दिवस वेळ असताना सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विमा प्रस्ताव पूर्ण केल्याबद्दल जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांचे तसेच जिल्ह्यातील जागरूक शेतकऱ्यांचे कौतुक केले आहे.
भेंडी खाण्याचे ‘हे’ आहेत फायदे, जाणून घ्या
खरीप हंगामाचे ५ लाख ५० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या बीड जिल्ह्यात मागील सरकारच्या काळात पिकविम्यासाठी सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे कोणतीही पीकविमा खरीप हंगाम २०२० साठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाली नव्हती. रब्बी हंगाम २०१९ मध्ये असे घडल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यावेळी पिकविम्यापासून वंचित राहावे लागले होते.
मात्र यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः कोरोना पासून मुक्त झाल्यापासून पिकविम्याचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करत जिल्ह्यासाठी ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कम्पनी नियुक्त करून घेतली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साधारण १७ जुलैपासून ३१ जुलै पर्यंत असा जवळपास १४ दिवसांचा कालावधी आपले विमा हफ्ते भरून आपले पीक विमा संरक्षित करण्यासाठी मिळाला होता.
महत्वाच्या बातम्या –
