अकोला : दुष्काळी परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसमोर खरीप पेरणीचा खर्च भागविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जवळ पैसा नाही आणि पीक कर्ज मिळत नाही, अशा परिस्थितीत तोंडावर आलेल्या खरीप पेरणीचा खर्च भागविणार तरी कसा, असा प्रश्न अकोला जिल्ह्यातील थकबाकीदार ९७ शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. कर्जमाफी मिळाली नाही आणि पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले नसल्याने, अकोला जिल्ह्यातील थकबाकीदार ९७ हजार शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात पीक कर्जही मिळत नाही.
गत २८ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ३१ मार्च २०१६ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला. त्यानंतर २०१६-१७ या वर्षात बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील ७५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. कर्जमाफी मिळेल, या अपेक्षेने थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड करण्यात आली नाही आणि थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन शासनामार्फत अद्याप करण्यात आले नाही.
यासोबतच २०१७-१८ या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २२ हजार शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड करण्यात आली नसून, कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही आणि पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून पुनर्गठनासाठी संबंधित बँकांना संमतीपत्र सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षांत पीक कर्ज घेतलेल्या जिल्ह्यातील ९७ हजार शेतकऱ्यांना शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नसून, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले नसल्याने, संबंधित थकबाकीदार शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बँकांकडून पीक कर्ज मिळत नाही.
१.३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी!
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत ३१ मार्च २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या जिल्ह्यातील १ लाख ३१ हजार ३१० शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे; परंतु २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या मात्र अद्याप थकबाकीदार असलेल्या ९७ हजार शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफी मिळाली नसून, पीक कर्जाची रक्कम थकीत असल्याने, यंदाच्या खरीप हंगामात पीक कर्ज मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
पुनर्गठन केव्हा होणार?
२०१६-१७ या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन शासनामार्फत अद्याप करण्यात आले नाही. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकरी नवीन पीक कर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. त्यानुषंगाने नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी शासनामार्फत पीक कर्जाचे पुनर्गठन केव्हा होणार, असा प्रश्न थकबाकीदार शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.