मुंबई – राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय दिनांक 15 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याने ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ (Hassan Mushrif) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर ग्रामविकास आणि कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ (Hassan Mushrif) यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ही माहिती दिली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी ४० हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते हाती घेवून ती सन २०२० ते २०२४ या कालावधीत करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहिर केले होते. त्यातील १० हजार कि.मी. लांबीचे कामे यावर्षी सन २०२१-२२ मध्ये हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
रस्ते विकास आराखडा २००१-२०२१ या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकुण लांबी २,३६,८९० कि.मी. इतकी असून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१, २ व ३ तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना टप्पा-१ अंतर्गत ग्रामीण मार्गाच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित ग्रामीण मार्गाची एकुण लांबी पाहता, नगण्य असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ (Hassan Mushrif) यांनी सांगितले.
श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यातील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत अंतर्भुत न झालेल्या अस्तित्वातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती या उद्देशासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१ च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार असून रस्ते दर्जोन्नती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाच्या लांबीचा दर्जोन्नतीसाठी विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत दर्जोन्नतीसाठी १०,००० कि.मी. इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील २ वर्षांच्या कालावधीसाठी ठरविण्यात आले आहे. दर्जोन्नतीसाठी रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकुण लांबी व त्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या जिल्ह्यास/तालुक्यास अनुज्ञेय होणाऱ्या लांबीचा विचार केला जाणार आहे. तसेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या –
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. 15 डिसेंबर २०२१
- शेणखत वापरताना घ्या ‘ही’ काळजी
- देशात ओमायक्रॉनचा कहर; देशात ओमायक्रॉनचे आतापर्यंत आढळले ‘इतके’ रुग्ण
- राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यात 62.75 लाख क्विंटल साखर उत्पादन
- वसतिगृह प्रवेश, स्वाधार व परदेश शिष्यवृत्ती प्रक्रिया आता संगणकीकृत ऑनलाईन पद्धतीने राबविणार – धनंजय मुंडे
- जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यातील तब्बल 60 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी
