मंत्रिमंडळ निर्णय : सार्वजनिक वितरणातील तांदळाच्या वाहतूक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता

मुंबई – किमान आधारभूत किंमत योजनेंतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 लाख रुपयांच्या खर्चास आ मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये 1 कोटी 36 लाख 76 हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 लाख 15 हजार क्विंटल धान खरेदी होणार आहे.

यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्ह्यातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे 422 कोटी 52 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर 2019-20 च्या मंजूर दरांप्रमाणे आहे.

महत्वाच्या बातम्या –