रब्बीसाठी ‘या’ धरणातून एक आवर्तन सोडण्यास मान्यता

सोलापूर – जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणातून रब्बी (Rabbi) हंगामासाठी एक आवर्तन सोडण्यास मान्यता देण्यात आली असून 28 जानेवारी 2022 पाणी सोडण्यात येणार आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठक गुगल मीट ॲपद्वारे ऑनलाईन घेण्यात आली. बैठकीला आमदार सर्वश्री बबनराव शिंदे, संजय शिंदे, समाधान … Read more

जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२२-२३ यासाठी 308 कोटी 40 लाखाच्या रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

धुळे – धुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या  झालेल्या बैठकीत धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा (District Annual Plan) (सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) सन 2022- 2023 या आर्थिक वर्षाचा एकूण 308 कोटी 40 लाख रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला. या आराखड्यात वाढीव निधी मिळवून आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे … Read more

मोसंबी फळपिकासाठी “सिट्रस इस्टेट” ही योजना राबविण्यास मान्यता

मुंबई – औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुका फळरोपवाटिका-पैठण प्रक्षेत्रावर मोसंबी (Mosambi) फळपिकासाठी “सिट्रस इस्टेट” ही योजना राबविण्यास तसेच “सिट्रस इस्टेट” ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र पैठण केंद्रबिंदू मानून १०० किलो मीटर परिघात राहील. सदर “सिट्रस इस्टेट” साठी रुपये ३६ कोटी ४४ लाख ९९१ रुपये एवढी तरतूद टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती … Read more

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक : सन 2022-23 साठी 443 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता

अमरावती – जिल्हा वार्षिक योजनेत सन 2022- 23 या वर्षात विविध विकासकामांसाठी 443 कोटी 31 लक्ष रूपये निधीच्या आराखड्याला जिल्हा नियोजन (District Planning) समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच विविध कामांची गरज व मागणीनुसार आवश्यक त्या तरतूदी निश्चितपणे करण्यात येतील. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या … Read more

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 248 कोटी 66 लाख 53 हजार प्रारूप खर्चाच्या आराखड्यास मान्यता

परभणी – जिल्हा (District) वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांकरीता  विविध योजनासांठी 248 कोटी 66 लाख 53 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री तथा पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोविड-19 च्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) … Read more

मुंबई शहर जिल्ह्याच्या 240 कोटी रूपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

मुंबई – मुंबई (Mumbai) शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या झालेल्या बैठकीत मुंबई (Mumbai) शहर जिल्ह्याच्या सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 240 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री तथा वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख  यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली.    सन 2021-22 साठी मुंबई(Mumbai) शहर जिल्हा नियोजन विभागाचा 180 कोटी रुपयांचा नियतव्यय होता. … Read more

मंत्रिमंडळ निर्णय: पैठण येथे मोसंबीसाठी ६२ एकरावर “सिट्रस इस्टेट” होणार

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट (Citrus Estate) स्थापन करण्याची घोषणा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार काल झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मराठवाड्यात  सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीचे (Mosambi) उत्पादन घेतले जाते. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याचे क्षेत्र अनुक्रमे २१ … Read more

जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत ‘या’ जिल्ह्यासाठी एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

पुणे – राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२२-२३ च्या रुपये ६१९ कोटी १० लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत १२८ कोटी ९३ लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ४५ कोटी ८३ लक्ष अशा एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास … Read more

मोठी बातमी – ‘ही’ योजना राहणार २०२४ पर्यंत सुरु

नवी दिल्ली : काल(८ डिसें.) रोजी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय-जी(पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण) मार्च २०२४ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर(Anurag Thakur) यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. यासंदर्भात माहिती देत अनुराग ठाकूर म्हणाले की,’पीएमएवाय-जी अंतर्गत … Read more

मोठा निर्णय – राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) … Read more