जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आराखड्यानुसार प्राप्त निधी सर्व यंत्रणांनी प्राधान्यक्रम ठरवून विहीत मुदतीत खर्च करावा

सांगली – जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 चा आराखडा 404 कोटी 79 लाखाचा असून यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 320 कोटी, विशेष घटक कार्यक्रमासाठी 83 कोटी 81 लाख आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 98 लाख रूपये असा मंजूर नियतव्यय आहे. यापैकी माहे सप्टेंबर अखेर शासनाकडून प्राप्त तरतूद 170 कोटी 31 लाखाची असून यामधील 55 कोटी 33 लाखाचा निधी खर्च झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आराखड्यानुसार प्राप्त निधी सर्व यंत्रणांनी विहीत मुदतीत खर्च करावा. निधी खर्च करत असताना प्राधान्यक्रम ठरवावेत, असे निर्देश जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार मोहनराव कदम, आमदार अरूण लाड, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधीक्षक दिक्षीत गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विशेष निमंत्रित उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत सन 2020-21 साठी 284 कोटी 98 लाख रूपयांची तरतूद प्राप्त होती. आराखड्यानुसार मार्च 2021 अखेर प्राप्त तरतूद 100 टक्के खर्च झाली. याबद्दल पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी अभिनंदन केले. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत खर्च झालेल्या 98 लाखापैकी 54 लाख रूपयांचा निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 कार्यक्रमांतर्गत माहे सप्टेंबर 2021 अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2021-22 कार्यक्रमांतर्गत पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून 7 ऑक्सिजन जनरेशन टँक, विलगीकरण कक्ष तयार करणे, कोविड सेंटर स्थापन करणे, ड्युरा सिलेंडर पुरवठा करणे, विविध टेस्टींग किट, औषधे, मास्क, पीपीई किट इत्यादी अशा एकूण 232 कामांना मान्यता दिली असून त्याकरीता 32 कोटी 50 लाख रूपये निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत जिल्ह्यात येणाऱ्या ऊसतोड मजूरांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे. पाणंद रस्त्यांमुळे लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये सुलभता येते. यासाठी प्राधान्याने तरतूद करावी. रोजगार हमीतून होणाऱ्या कामांवर भर द्यावा, असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी वनखात्याने ज्या बाबींवर बंदी घातली आहे त्याबाबत सर्व सामान्य लोकांमध्ये अधिकाधिक माहिती व्हावी यासाठी प्रबोधनाची गरज अधोरेखित केली. शासकीय जमिनींवरील खाजगी अतिक्रमणांबाबत बोलतांना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सर्वंकष माहिती घेवून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी कमी करण्याच्या दृष्टीने लांब पल्ल्याच्या ज्या पाणीपुरवठा योजना आहेत, ज्यांचे वीज बिल व पाणीपट्टी जास्त येते अशा योजना सौरऊर्जेवर चालविण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने अभ्यासपूर्वक परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना त्यांनी या बैठकीत केली. सांगली व मिरज शहरांच्या लगत असणाऱ्या गावांचा नियोजनबध्द विकासही येत्या काळातली गरज असून त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावेत, असे ते म्हणाले. यावेळी जिल्ह्यात झालेल्या लसीकरणाचा आढावा घेवून पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी विशेष अभियान राबवून दुसरा डोस नागरिक मुदतीत घेतील याबाबत प्रयत्नशील राहावे, अशा सूचना यंत्रणांना दिल्या.

यावेळी सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी कराड-तासगाव महामार्ग पलूस मधून जातो त्याचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून सदरचे काम संथगतीने होत असल्‍याबाबत विचारणा केली. जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू झाल्या असून मुलांना कोरोनाचा प्रार्दुभाव होवू नये यासाठी त्यांची विशेष काळजी घेण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींनी आग्रही राहण्याबाबत आवाहन केले.

जत तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या 65 गावांसाठी विस्तारीत म्हैसाळ योजनेतून 6 टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पालकमंत्री जयंत पाटील यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

या बैठकीत मिरज तालुक्यातील मौजे नांद्रे येथे 50 खाटांचे उपजिल्हा रूग्णालय होण्याबाबत, पलूस येथील 30 खाटांचे ग्रामीण रूग्णालय हे 100 खाटांचे उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबत, कसबे डिग्रज येथे 50 खाटांचे उपजिल्हा रूग्णालय होण्याबाबत, आटपाडी येथे ट्रामा केअर सेंटर होण्याबाबत, ग्रामीण रूग्णालय विटा चे 100 खाटांचे उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणे, कोविड-19 च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी कोविड उपाययोजनेकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 अंतर्गत येणाऱ्या इतर योजनांमधून पुनर्विनियोजनाव्दारे निधी उपलब्ध करून देण्यास जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सांगली यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत ठराव करण्यात आले.

महत्वाच्या बातम्या –