मुंबई – राज्याच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रातील प्रकल्प, योजनांना अर्थसहाय्याची गरज असते. त्यासाठी नाबार्डकडून अधिकाअधिक अर्थसहाय्य मिळवणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील विविध विभागांनी त्यांच्याशी निगडीत क्षेत्रांबाबतचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. जी. आर. चिंताला यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीप्रसंगी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री बोलत होते.
वर्षा येथील समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस पर्यावरण, पर्यटन तथा राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कूमार, कृषी विभागाचे उपसचिव सुशिल खोडवेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले,’ राज्यातील महत्वपूर्ण योजना, प्रकल्प यांना वित्तीय सहाय्याची आवश्यकता भासते. त्यासाठी नाबार्ड आणि विविध विभागांचा समन्वयही आवश्यक आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधा तसेच विविध योजना, प्रकल्पांना नाबार्डकडून वित्तीय सहकार्य मिळावे यासाठी त्या-त्या क्षेत्रांचा आढावा घेऊन, प्राधान्यक्रम आणि निश्चित असा आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय राखण्यात यावा.’
यावेळी झालेल्या चर्चेत नाबार्डकडून प्राधान्याने वित्तीय सहाय्यता देण्यात येणाऱ्या क्षेत्रांसह, जलसंपदा, रस्ते बांधणी, कृषी, सहकार, महिला सबलीकरण, स्वयंसहायता बचत गट, कृषी निर्यात यांच्यासह पर्यावरणीय बदलांना तोंड देण्यासाठीचे विविध प्रकल्प यांच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली.
महत्वाच्या बातम्या –
- सावधान! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये आज मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता
- सतर्क राहा! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये दोन दिवस वादळी वारे, विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता
- सावधान! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये उद्या विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडणार
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. 6 ऑक्टोबर २०२१
- चांगली बातमी – पावसामुळे शेतपिकाच्या झालेल्या नुकसानीसाठी १२२ कोटी २६ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी मंजूर