केंद्र सरकारने तीनही जाचक कृषी कायदे रद्द केले, हा शेतकऱ्यांच्या धैर्याने दिलेल्या लढ्याचा विजयच! – धनंजय मुंडे

मुंबई – गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत होते. अखेर त्या आंदोलनाला मोठे  यश  आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. काल सकाळी ९ वाजता मोदींनी देशाला संबोधीत करण्यासाठी भाषणाला सुरुवात केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या भाषणामध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.  सेच देशाची माफीही मागीतली आहे. हा निर्णय जाहीर करताच यावर देशभरातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.

मोदी सरकार शेतकाऱ्यांसामोर झुकले आहे, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया विरोधकांकडून येत आहेत.  या तीन कृषी कायद्यांचे फायदे आपलं सरकार सामान्य शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलं नाही. असं म्हणत त्यांनी देशाची क्षमाही मागितली. सोबतच वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मोदींनी केली. दरम्यान, या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडेयांनी ट्विट केले आहे.

ते ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत की,’शेतकऱ्यांनी एकजुटीने दिलेल्या लढ्याला यश आले; केंद्र सरकारने तीनही जाचक कृषी कायदे रद्द केले. हा शेतकऱ्यांच्या धैर्याने दिलेल्या लढ्याचा विजयच! या लढ्यात बलिदान दिलेल्या शेतकरी बांधवांना नमन. किसान एकता जिंदाबाद! जय किसान…!’

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्याची घोषणा केल्यानंतर या कायद्यांना प्रचंड विरोध झाला. शेतकरी संघटनांनी हे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लेच्या सीमेवर ठिया मांडला होता. केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या नाही तर फक्त मूठभर मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. तसेच अनेक राज्यांनी हे कायदे लागू करण्यासाठी विविध बदल सुचवत नकार दिला होता.

दरम्यान, केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यांत किमान हमी भावाची तरतूदच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडीमोल भावाने विकला जाऊन यातून फायदा व्यापाऱ्यांचा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अशा बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरही घाला येणार आहे.कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळण्याचा धोका अधिक आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हे शेतकरी व्यापारी व उद्योगपतींच्या समोर तग धरू शकणार नाहीत. शेतकरी भांडवलदारांच्या हातचा गुलाम बनेल. यातून शेती व शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा धोका मोठा आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे फक्त शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार नाही तर साठेबाजीला मोकळे रान मिळाल्यामुळे महागाई वाढून सामान्य लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे. असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते.

महत्वाच्या बातम्या –