मंत्रिमंडळ निर्णय: बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करणार

मुंबई – राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय  सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले … Read more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. ८ डिसेंबर २०२१

राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे … Read more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. २९ नोव्हेंबर २०२१

मुंबई – ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात … Read more

मंत्रिमंडळ निर्णय – अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता

अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता उद्योग संचालनालयात अतिरिक्त विकास आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उद्योग संचालनालयात गेल्या 6-7 वर्षात कामकाज वाढले असून कृषी व अन्न प्रक्रीया धोरण राबविणे, निर्यात प्रचलन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, मैत्री कक्षाचे कामकाज अधिक गतीमान करणे, उद्योगांचे प्रश्न … Read more

राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय – एमपीएससी परीक्षेला बसण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एमपीएससी परीक्षेला बसण्यासाठी एका वर्षाची मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे परीक्षा होऊ न शकल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यापासून मुकणार होते. त्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत असलेल्या परीक्षेसाठीही हा निर्णय लागू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा … Read more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. १० नोव्हेंबर २०२१

मुंबई –  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यानुसार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्य-नगरसेवकांची संख्या 236 अशी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील (1888 चा 3) कलम 5 मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या 227 इतकी आहे. ही संख्या 2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारी आधारे निश्चित केलेली आहे. 2011 … Read more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. २७ ऑक्टोबर २०२१

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना राबविणार २ लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधणार राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द … Read more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. १३ ऑक्टोबर २०२१

अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण  यांनी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात घोषणा केली. राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतिवृष्टी … Read more

मंत्रिमंडळ निर्णय : सार्वजनिक वितरणातील तांदळाच्या वाहतूक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता

मुंबई – किमान आधारभूत किंमत योजनेंतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 लाख रुपयांच्या खर्चास आ मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21  मध्ये 1 कोटी 36 लाख 76 हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 लाख 15 हजार क्विंटल धान खरेदी होणार आहे. … Read more

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय : दि. 6 ऑक्टोबर २०२१

मुंबई – किमान आधारभूत किंमत योजनेंतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21  मध्ये 1 कोटी 36 लाख 76 हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 लाख 15 हजार क्विंटल धान खरेदी होणार आहे. यातून … Read more