स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधी मिळण्याबाबत शासन निर्णय जारी

मुंबई – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नातून मूर्त स्वरूप घेत असलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार (Sugarcane workers) कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी व खाजगी कारखान्यातील ऊस गाळपावर प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे ऊसतोड कामगार (Sugarcane workers)  कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. सहकारी किंवा खाजगी साखर कारखान्याने … Read more

अंगणवाडी सेविकांना साडी खरेदीसाठी रक्कम बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरित

मुंबई – पोषण अभियानअंतर्गत अंगणवाडी Anganwadi सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रत्येकी दोन हातमाग साड्या विकत घेण्यासाठी ही रक्कम थेट कर्मचा-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून प्रति साडी रु. 400/- प्रमाणे दोन साड्यांकरीता रु.800/- प्रत्येक अंगणवाडी Anganwadi सेविकांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित (DBT)  करण्यात येणार आहे. या संबंधिचा महिला व बालविकास विभागाचा … Read more

शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीबाबत आलेल्या सूचनांवर काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचे करावी – छगन भुजबळ

मुंबई – धान खरेदी करताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येवू नयेत, धान विहित वेळेतच खरेदी केले जावे याची खबरदारी सर्व यंत्रणांनी घ्यावी. शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीबाबत आलेल्या सूचनांबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान खरेदीबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या … Read more

निकृष्ट दर्जाच्या धान खरेदीवर नियंत्रण आणा – नितीन राऊत यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

नागपूर – आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत निकृष्ट दर्जाचा धान खरेदी केले जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या असून यावर नियंत्रण आणून यातील गुन्हेगारांवर कारवाई करावी, असे निर्देश नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. धान खरेदी केंद्रांच्या कामाचा आढावा बैठक पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी विमला आर. उपस्थित होत्या. आधारभूत … Read more

शेत जमीन खरेदी करताना ‘ही’ काळजी घ्यावी

जमीन खरेदी करणे हा बराचसा किचकट व्यवहार आपण समजतो. पण त्यातील काही आवश्यक नियमांची माहिती खरेदी करण्याआधी घेऊन आपण खात्रीशीर व्यवहार नक्कीच करू शकतो.  ज्या गावातील जमींन खारेदी करावयाची असेल तेथिल गावच्या तलाठ्या कडून जमिनीचा नवीन सातबारा काढून घ्यावा. त्यावर असलेले फेरफार व “आठ अ” तपासून पाहावा. ताक पिण्याचे ‘हे’ आहेत फायदे, जाणून घ्या शासनाने … Read more

शेतकऱ्यांनो जर तुमचा कापूस खरेदी होत नसेल, तर या थेट खंडपीठात

कापूस हे एक नगदी पीक आहे. कापसाला पाण्याचे आकर्षण आहे. सुती कपडे घातल्यास हाच गुणधर्म घाम टिपून घ्यायला मदत करतो. म्हणूनच उष्ण कटिबंधातील देशात सुती कपडे प्राधान्याने वापरतात. कापूस खूप मऊ असतो. कापसाच्या बियांना सरकी म्हणतात. सरकी हे गुरांचे खाद्य आहे तर सरकीचे तेल स्वयंपाकासाठी वापरायचे एक स्वस्त तेल आहे. या तेलाचा साबणाच्या आणि अन्य … Read more

कापसाची खेडा खरेदी गतीने सुरू, दर ५१०० वर स्थिर

खानदेशात पणन महासंघासह भारतीय कापूस महामंडळाची कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. सीसीआयने सुमारे ८० हजार क्विंटलपर्यंत कापसाची खरेदी केली आहे. सीसीआयचे जळगाव, भुसावळ, जामनेर, पाचोरा, शहादा , शिरपूर तर महासंघाचे केंद्र भडगाव, धरणगाव, अमळनेर व मालेगाव येथे सुरू आहेत. कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात गतीने सुरू झाली. दर स्थिर असून, ४८०० ते कमाल ५१०० रुपये … Read more

कांद्याच्या खरेदी विक्रीसाठी सुट्टीच्या दिवशी बाजार समित्यांचे व्यवहार सुरु

राज्यात परतीच्या पावसामुळे शेतमालाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून सध्या कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो या शेतीमालाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना वाढीव दराने खरेदी करावी लागत आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्या खरेदी-विक्रीची गैरसोय होऊ नये यासाठी बाजार समित्यांचे व्यवहार सुट्टीच्या दिवशीही सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. बाजारपेठेत शेतमालाची घटलेली आवक पाहता कांद्याच्या दरात दिवसेंदिवस वाढ … Read more

मक्याला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात मका खरेदीसाठी दहा हमीभाव केंद्रे

औरंगाबाद जिल्ह्यात जवळपास १ लाख ९० हजार हेक्टरवर मक्याचे पीक होते. सुरवातीला मक्याच्या पिकावर लष्करी अळीचे आक्रमण झाले होते. लष्करी अळीच्या आक्रमणातून वाचलेल्या मक्याला ऑक्टोबरमधील पावसाने जोरदार धुतले. पावसामुळे मका उत्पादकांचे खूप मोठे नुकसान झाले. अशा मक्याला बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्यामुले शेतकऱ्यांच्या नुकसानीत अजूनच भरच पडली आहे.त्यांना कमीतकमी आधारभूत दर तरी मिळावा, यासाठी जिल्ह्यामध्ये … Read more